Inadequate Amount Paid by Govt to ST Employees | एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिलेली अपुरी रक्कम | एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून सुद्धा त्यांच्या पदरी निराशाच दिसून येत आहे. राज्यात सत्तातरनंतरही कुठल्याच प्रकारचा बदल झालेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकारला असे म्हणणे आहे की “तुम्ही पगारवाढ तर सोडा, वेळेवर पगार सुद्धा होत नाही” याबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी दाखवली आहे. कर्मचाऱ्यांना 12 तारीख ओलांडून गेल्यानंतरही वेतन मिळाले नाही. असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार एसटी कर्मचाऱ्यांना असे सांगण्यात आले होते. की राज्य सरकारकडून न्यायालयात 7 तारखे दरम्यान पगार होईल. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संतप्त झालेले आहे. आता राज्य सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान सुरू असून शिंदे फडणवीस सरकारची कामगार विरोधी भूमिका उघड झाली. असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बिरगे यांनी केला होता. महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष संक्रांत गोड आहे कारण त्यांना एसटी वेतनासाठी 300 कोटी रुपये सरकारकडून देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये एसटी शुल्काच्या वेतनासाठी जे 30 कोटी रुपये खर्च केले जातात ते फक्त पगारच होतील. त्यामध्ये गॅच्युती, पीएफ चे पैसे भरले जाणार नाहीत. अशी माहिती आपल्यासमोर आली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचा आजचा पगार होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी सरकारने 300 कोटी निधी वितरित केलेले आहेत. व तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पगार आता होणार आहेत. या निधीतून त्यांच्या बँकेत मूड वेतनाची रक्कम जमा होईल. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते दहा तारखेच्या दरम्यान होईल असे आश्वासन राज्य सरकारने कोर्टात दिले होते. मात्र गेल्या काही महिन्यापासून वेळेवर पगार होत नाही. यामध्ये या महिन्यात सुद्धा 12 तारीख उलटली तरी पगार न झाल्याचे कर्मचारी सांगितले व सर्वत्र संतप्त वातावरण आहे. या कारणाने एसटी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिलेली अपुरी रक्कम: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारने 300 कोटी रुपये दिले असले तरी राज्य शासनाकडून रक्कम अपुरी आहे. असे काँग्रेस प्रगती एसटी संघटनेचे म्हणणे आहे एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत व्हावा यासाठी सरकार दरमहा 360 कोटी रुपये देणे आवश्यक असते. अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये दिली होती परंतु आता महिन्याला सरकारकडून अपुरा निधी दिला जात आहे. आता एसटी कर्मचाऱ्यांची थकलेली देणे 1200 कोटीच्या घरात गेली आहे.
