रेशन दुकानात आली वजनाची नवीन पद्धत Ration Shop EPOS

Ration Shop EPOS मित्रांनो जर आपण रेशन कार्डवर अन्नधान्य घेत असाल तर आपल्याकरता आनंदाची बातमी आहे रेशन दुकानात तुमच्या धान्याच्या वजनात आता कोणी धान्य मारू शकणार नाही. मजे कोणीही रेशन दुकानदार तुम्हाला मिळणाऱ्या धान्याच्या वजनात गडबड करू शकणार नाही.

रेशन दुकानात आली वजनाची नवीन पद्धत

काही रेशन दुकानदार रेशन धारकांच्या धान्यात गडबड करून धान्य कमी देत परंतु आता रेशन दुकानदार असं करू शकणार नाही. रेशन लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत योग्य प्रमाणात अन्नधान्य मिळावे याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारने अन्य सुरक्षा कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केलेली आहे जे इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल EPOS या उपकरणाच्या माध्यमातून रेशनदुकानावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्केल सह जोडण्यासाठी सुधारीत केले आहे.

Ration Shop EPOS

रेशन दुकानाची पारदर्शकता वाढवण्याकरता तसेच लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याचे वजन करताना अंडर कटिंग टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

NFSA एन एफ एस सी च्या अंतर्गत मरक्षीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजेच TPDS च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारणा याद्वारे कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याच्या वजनामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे असे सरकारने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा द्वारे सरकार देशांमधील 80 कोटी लोकांना दोन ते तीन रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ देत असते एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाने 18 जून 2019 रोजी लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात NFSA 2013 अंतर्गत पात्रतेनुसार अनुदानित अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

काय काय झाले बदल?

सरकार करून असे म्हटले गेले आहे की राज्यांना इ पी ओ एस योग्य रीतीने चालवण्या करताना प्रोत्साहन करण्यासाठी आणि 17 रुपये प्रतिक्विंटल अतिरिक्त नव-यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्नसुरक्षा 2015चे उपनियम 2 च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

See also  Download digital voter ID card डिजिटल मतदान कार्ड कसे डाऊनलोड करावे

इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी तसेच संचालन आणि देखणी करता पॉईंट ऑफ सेल डिव्हाइसेस च्या खरेदी तसेच ऑपरेशन आणि ती फार खर्च करता लागणारे पैसे हे अतिरिक्त मार्जिन जसे कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रशासनाद्वारे जतन केलेले पैसे यासाठी वापरले जाऊ शकतात.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x